संगीता र सिमा’हरुको डरलाग्दो कहानी

नेपाल सन्देश डेस्क, काठमाडौ । पछिल्लो समय संगीता मगर र सिमा बस्नेत महिला हिंसाको सबैभन्दा ठुलो शिकार बने । उनीहरुलाई एसएलसीको तयारी गरिरहेकै अवस्थामा एक युवकले एसिड प्रहार गरे । एसिड हान्ने घटना छिटफुट भए पनि नेपालमा भएको यो नौलो प्रकृतिको घटना थियो । अपराधिहरुले पनि हिंसालाई नयाँ तरिकाबाट अपनाउन थालेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार, र बोक्सी आरोपमा कुटपिटका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । महिला हिंसाका पछिल्ला घटनाहरुले सरकारी संयन्त्रलाई नै चुनौति दिइरहेका छन् । त्यसो त पछिल्लो आठ महिनामा घरेलु तथा महिला हिंसासम्बन्धी राष्ट्रिय महिला आयोगमा दुई सय ६६ उजुरी परेको छ ।

तीमध्ये दुई सय ८ घरेलु हिंसा र बाँकी ५८ महिला हिंसा छन् । साउनदेखि फागुनसम्ममा सबैभन्दा बढी साउनमा १८ र सबैभन्दा कम मङ्सिरमा दुई महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी परेको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसासम्बन्धी सबैभन्दा बढी भदौमा ४७ र सबैभन्दा कम साउनमा १२ उजुरी परेका छन् ।

चैतको अन्तिम सातासम्म तीन घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी परेको आयोगका सदस्य उर्मिलादेवी विश्वकर्माले जानकारी दिइन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी माघमा २० र फागुनमा २४, त्यसैगरी महिला हिंसासम्बन्धी पुसमा नौ र माघमा १२ वटाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने महिला हिंसा झन् झन् बढ्दै गएको पाइन्छ ।

पछिल्लो आठ महिनाका अवधिमा आयोगमा आएका २६६ उजुरी महिला हिंसाविरुद्ध उजरी दिनुपर्छ भनी जाने/बुझेकाको मात्र उजुरी दिएको विश्वकर्माको भनाइ छ । अझै पनि धैरै महिला आफूमाथि हिंसा हुँदाहुँदै श्रीमान् वा घरपरिवार, छिमेक र पीडकको धम्कीले उजुरी दिन डराउने उनको भनाइ छ ।

संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झा महिला हिंसासम्बन्धी बनेका ऐन/कानुन फितलो भएका कारण त्यसलाई संशोधन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्–’बलात्कार घटनामा संलग्न दोषीलाई प्रमाणीत भएपछि नपुंशक बनाउने कानुनकै आवश्यकता देखिन्छ ।’ महिला हिंसासम्बन्धी घटनालाई सम्बन्धित निकायसम्म आउन नदिन सकेसम्म गाउँमै मिलापत्र गर्ने, उजुरी लिन आलटाल गर्ने, उजुरी दिए पनि मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाबाट रोक्न मिलापत्रमै सीमित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

आयोगमा परेका धेरै उजुरी श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यको कुटपिट, मानसिक यातना, घर निकाला, गालीगलौज, शारीरिक यातना, बोक्सी आरोपमा कुटपिट, बलात्कार, बालविवाह, चेलीबेटी बेचबिखनसम्बन्धी छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला हिंसा अन्त्यका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्जाल) नियमावलीलगायत ऐन/कानुन कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, यस्ता घटना अहिले भाइरल बनीरहेका छन् । न रोक्न सकिन्छ, न छेक्न । लैङ्गिक हिंसाका घटनाको प्रकृति हेरेर मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा राहत कोषबाट पीडितलाई ५० हजारसम्म राहत दिँदै आएको छ । लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले १७ जिल्लामा सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ ।

त्यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्ययोजना–२०६८ कार्यान्वयन गर्न सरोकार भएकाहरूबीच देशव्यापी रूपमा गोष्ठी तथा अन्तक्र्रियासमेत गर्दै आएको छ । ऐन/कानुन पूर्ण नहुनु, भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जनचेतनाको अभाव, गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत संस्कृति, विभिन्न निकाय तथा संयन्त्रबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसो त एक वर्षकी नाबालिका देखि ८० वर्षे वृद्धा सम्म बलात्कार हुँदा पनि राज्यले आरोपी पक्रने बाहेक केही गर्न सकेको छैन । केही समय अघि मात्र पुजा बोहोराको कारुणीप पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारले बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न संयन्त्रलाई बलीयो बनाएको दाबी गरेको थियो । महिला हिंसा रोक्नकालागि जनतेचना र सम्वन्वयको थप खाँचो देखिएको छ ।

Labels: news